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भोपाल
महिलाओं के आर्थिक और पारिवारिक योगदान को सम्मान देने की दिशा में इंदौर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। माननीय 20वें सदस्य आलोक कुमार मिश्रा ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली अंजू जायसवाल के परिवार को 96,55,700 का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा, जिससे कुल मुआवजे की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि न्यायाधिकरण ने मृतका की पहचान और योगदान को केवल एक व्यवसायी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और घरेलू सेवाओं को भी आर्थिक महत्व दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि एक महिला यदि व्यवसाय के माध्यम से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में योगदान देती है, तो इसके साथ घर संभालना, बच्चों का पालन-पोषण करना, पति और बुजुर्गों की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका अपना आर्थिक मूल्य है।
प्रकरण में मृतका की वित्तीय वर्ष2021-22, 2022-23 और 2023-24 की आयकर विवरणियों के आधार पर व्यवसाय से होने वाली औसत वार्षिक आय ₹3,13,116 स्वीकार की गई। इसके अतिरिक्त घरेलू सेवाओं, पारिवारिक देखभाल और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के लिए ₹30,000 प्रतिमाह यानी ₹3,60,000 वार्षिक का आर्थिक मूल्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार मृतका की कुल वार्षिक आय ₹6,73,116 मानी गई।
न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 11 जून 2026 के शिशुपाल उर्फ शिशराम एवं अन्य विरुद्ध सुरजीत एवं अन्य मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का भी अनुसरण किया। इसके बाद व्यक्तिगत खर्च, भविष्य की संभावनाओं और अन्य विधिक मदों की गणना करते हुए कुल ₹96,55,700 प्रतिकर निर्धारित किया गया। आदेश के अनुसार भविष्य की संभावनाओं के मद में सम्मिलित राशि को छोड़कर शेष निर्धारित प्रतिकर पर 18 अप्रैल 2024 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा।
यह फैसला केवल एक परिवार को मिलने वाले मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अक्सर महिलाओं के घरेलू काम को उनकी जिम्मेदारी मानकर उसका आर्थिक मूल्य नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि परिवार की नींव मजबूत रखने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक महिला का काम केवल उसकी नौकरी, व्यवसाय या बैंक खाते में आने वाली आय तक सीमित नहीं होता। घर संभालने से लेकर बच्चों के भविष्य को संवारने और बुजुर्गों की देखभाल तक, उसका प्रत्येक योगदान परिवार और समाज की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस निर्णय से यह संदेश उभरकर सामने आता है कि महिलाओं का घरेलू श्रम भी आर्थिक महत्व रखता है और उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। विशेष रूप से उन महिलाओं के योगदान को कानूनी मूल्यांकन में स्थान मिलना एक सकारात्मक बदलाव है, जो बाहर व्यवसाय या नौकरी करने के साथ-साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं।
इस प्रकरण में आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता राजेश खण्डेलवाल एवं अधिवक्ता अंशुल राठौर ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधिकरण के समक्ष मृतका की आयकर विवरणियां, व्यावसायिक आय, पारिवारिक जिम्मेदारियों और घरेलू सेवाओं से जुड़े तथ्य एवं विधिक तर्क प्रस्तुत किए गए।
*यह फैसला समाज को एक जरूरी सीख देता है कि महिला का योगदान केवल उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसके श्रम, देखभाल, जिम्मेदारी और परिवार के निर्माण में उसकी भूमिका से भी पहचाना जाना चाहिए। महिलाओं के घरेलू श्रम को आर्थिक सम्मान देना ही समानता और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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