रीवा
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जिला न्यायालय परिसर में विधायक निधि से 9 लाख 20 हजार रुपए की स्वीकृति से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में शुद्ध व स्वच्छ पेयजल अप्रैल माह के अंत तक पहुंच जाएगा। भव्य न्यायालय परिसर में पीने के पानी की समस्या की ओर अधिवक्ताओं ने ध्यान आकृष्ट कराया था। अब इस परिसर को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायालय के पीछे का गेट खोले जाने और पार्किंग स्थल में फर्श बनाने व छाया के लिए शेड की व्यवस्था कराने का कार्य भी शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में जो भी कार्य शेष रह गए हैं उनको शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान की भी विशेष उपस्थिति रही।
कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय ने कहा कि नगर निगम न्यायालय परिसर व अधिवक्ताओं की समस्या के निराकरण के लिए सदैव तत्पर है। आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे ने कहा कि रीवा शहर के हर मोहल्ले में घर-घर तक मीठा पानी पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अप्रैल माह के अंत तक न्यायालय परिसर में टंकी से पाइपलाइन डालकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जाएगी। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने विधायक निधि से पेयजल समस्या के निराकरण के लिए 9 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं और उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री शुक्ल एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और हमेशा अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम को अधिवक्ता अखण्ड प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेन्द्र उपाध्याय, घनश्याम सिंह, सुशील तिवारी, रावेन्द्र मिश्र सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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रीवा के राजस्व विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर: बिना किसी सरकारी आदेश के बदल दिया गया किसान की जमीन का नक्शा, RTI में हुआ सनसनीखेज खुलासा सिरमौर/रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तहसील सिरमौर अंतर्गत ग्राम पिपरी में राजस्व अभिलेखों के साथ गंभीर छेड़छाड़ और ‘डिजिटल फर्जीवाड़े’ का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान की निजी भूमि का नक्शा बिना किसी आवेदन, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के कंप्यूटर रिकॉर्ड (पोर्टल) पर बदल दिया गया है। क्या है पूरा मामला? ग्राम पिपरी निवासी आशीष मिश्रा (पिता श्री सम्पत प्रसाद मिश्रा) ने अपनी आराजी क्रमांक 88/1 एवं 88/2 के नक्शे में हुई संदिग्ध तरमीम (संशोधन) को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी। महीनों के चक्कर लगवाने और प्रथम अपील के बाद जो जवाब विभाग से मिला, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। RTI में विभाग ने खुद स्वीकारी ‘अंधेरगर्दी’: लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर ने अपने लिखित प्रतिवेदन (पत्र क्रमांक 292/2026 दिनांक 06/02/2026) में स्वीकार किया है कि: कंप्यूटर नक्शे में तो तरमीम (बदलाव) दिख रहा है, लेकिन मूल पटवारी नक्शा शीट (Field Map) में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों (खसरा आदि) में इस तरमीम से संबंधित कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग को यह भी नहीं पता कि यह बदलाव किस वर्ष में हुआ और किस अधिकारी के आदेश से किया गया। यानी बिना किसी फाइल और बिना किसी आदेश के रातों-रात कंप्यूटर पर नक्शा बदल दिया गया। पीड़ित का आरोप: “राजस्व अमले की मिलीभगत से हुआ खेल” पीड़ित आशीष मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दो बार आवेदन दिए और कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी और संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने निजी स्वार्थ के चलते अभिलेखों में कूट-रचना (Forgery) की है। पीड़ित ने अब एसडीएम सिरमौर से मांग की है कि इस अवैध तरमीम को तत्काल निरस्त किया जाए और उन दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए जिन्होंने सरकारी पोर्टल के डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। अधिकारियों की चुप्पी: बिना आदेश के नक्शा बदलने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ‘डिजिटल सेंधमारी’ को सुधारता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय (High Court) की शरण लेंगे। संपर्क हेतु (Contact Info): आशीष मिश्रा (पीड़ित) ग्राम पिपरी, तहसील सिरमौर, रीवा मोबाइल: 8959446240