छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण अनुज्ञा और नियमितिकरण होगा आसान, साफ्टवेयर का होगा सरलीकरण

रायपुर.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में नगर और ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की। बैठक में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में आवासीय कालोनियों के विकास अनुज्ञा, नियमितिकरण, विकास योजना तथा भवन निर्माण अनुज्ञा में सरलीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

इस समस्या को देखते हुए साफ्टवेयर में सरलीकरण करते हुए समस्त कार्यालय प्रमुखों को प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। मंत्री ओपी चौधरी ने संचालक सौरभ कुमार को यह निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों के प्रकरणों का निराकरण करें। कार्यो में पारदर्शिता एवं तत्परता दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलने के समय का निर्धारण कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर अवश्य लगाए। मंत्री ने नए जिलों में कार्यालयों की स्थापना एवं कर्मचारियों के पद सरंचना के पुनःनिर्धारण पर भी चर्चा की गई। साथ ही राज्य के प्रमुख जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसे बड़े शहरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के पद सरंचना में वृद्धि करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से आमजनों  के प्रकरणों का निराकरण सुगमता से समय-सीमा पर किया जा सकता है।

इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण की सचिव आर. संगीता, नगर और ग्राम निवेश विभाग के संचालक सौरभ कुमार, अपर संचालक संदीप बांगड़े सहित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।