भोपाल
आमतौर पर पुरुष और महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में द्वार एक ही होता है. वहीं कॉमन टॉयलेट होने या खुले में पुरुषों के यूरिनल होने से महिलाएं इन शौचालयों का इस्तेमाल करने से हिचकती हैं. लेकिन अब जनपद पंचायत बैरसिया में आने वाली माडल पंचायत हर्राखेड़ा में अनूठी पहल हुई है, जिससे महिलाओं को इस समस्या से निजात मिलने वाली है. इस गांव में अब प्रदेश का पहला पिंक शौचालय (शी-टॉयलेट) बनाया जा रहा है.
ग्रामीणों ने की थी अलग टॉयलेट बनाने की मांग
बात दें कि कुछ समय पहले गांव में महिलाओं की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने उनके लिए अलग टॉयलेट बनाने की मांग ग्राम पंचायत से की थी. इसके बाद ग्राम पंचायत ने इसका प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत को भेजा था. जिसकी स्वीकृत मिलने के बाद अब काम शुरु हो गया है. पंचायत सचिव दीनदयाल दांगी कहते हैं, '' दो महीने के अंदर हर्राखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं को पिंक टॉयलेट (शी-टॉयलेट) की सुविधा मिलनी शुरु हो जाएगी.''
सप्ताहिक बजार के पास बन रहा शी टॉयलेट
पंचायत सचिव दीनदयाल दांगी ने बताया, '' हर्राखेड़ा पूरा गांव ही एक पंचायत है. यहां हर सप्ताह बाजार लगता है, तो वहीं पंचायत भवन में भी महिलाओं का आवागमन बना रहता है. इससे महिला शौचालय की कमी खल रही थी, जिसके चलते पंचायत भवन और सप्ताहिक हाट के पास ही पिंक शौचालय बनाने का निर्णय लिया है. यह शौचालय करीब 350 वर्ग फिट जगह पर बनाया जाएगा, जिसमें करीब साढ़े चार लाख रुपये का खर्च आएगा.''
महिलाएं ही करेंगी पिंक टॉयलेट का संचालन
पिंक टॉयलेट सिर्फ महिलाओं के उपयोग के लिए रहेगा और इसमें साफ-सफाई सहित अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसका संचालन भी महिलाओं के द्वारा ही कराया जाएगा. पंचायत सचिव ने बताया कि पहले गांव में शौचालयों का अभाव था, इससे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 105 परिवारों का चयन किया गया है. अब तक ग्राम में 380 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. प्रोत्साहन राशि के अलावा भी ग्रामीणों ने अपना पैसा लगाकर मजबूत शौचालयों का निर्माण कराया है.
शी-टॉयलेट के साथ ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश के लिए बनेगी मिसाल
ग्राम पंचायत हर्राखेड़ा के सरपंच माचल सिंह ने बताया, '' ग्राम पंचायत में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज व स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है. गावं में महिलाओं के लिए अलग से पिंक टॉयलेट की मांग की गई थी. इसलिए अब पिंक शौचालय बनाया जा रहा है. हर्राखेड़ा मध्यप्रदेश की पहली ग्राम पंचायत होगी, जहां महिलाओं के लिए अलग से शी-टॉयलेट की सुविधा मिलेगी.''
एक नजर में ग्राम पंचायत हर्राखेड़ा
राजधानी से दूरी – 29 किलोमीटर
पंचायत की कुल जनसंख्या – 3,606
पुरुषों की संख्या – 1806
महिलाओं की संख्या – 1800
कुल परिवारों की संख्या – 480
बीपीएल परिवार – 212
एपीएल परिवार – 351
अनुसूचित जाति परिवार – 170
अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार – 305
सामान्य परिवार – 88
आय का मुख्य स्रोत – कृषि
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रीवा के राजस्व विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर: बिना किसी सरकारी आदेश के बदल दिया गया किसान की जमीन का नक्शा, RTI में हुआ सनसनीखेज खुलासा सिरमौर/रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तहसील सिरमौर अंतर्गत ग्राम पिपरी में राजस्व अभिलेखों के साथ गंभीर छेड़छाड़ और ‘डिजिटल फर्जीवाड़े’ का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान की निजी भूमि का नक्शा बिना किसी आवेदन, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के कंप्यूटर रिकॉर्ड (पोर्टल) पर बदल दिया गया है। क्या है पूरा मामला? ग्राम पिपरी निवासी आशीष मिश्रा (पिता श्री सम्पत प्रसाद मिश्रा) ने अपनी आराजी क्रमांक 88/1 एवं 88/2 के नक्शे में हुई संदिग्ध तरमीम (संशोधन) को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी। महीनों के चक्कर लगवाने और प्रथम अपील के बाद जो जवाब विभाग से मिला, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। RTI में विभाग ने खुद स्वीकारी ‘अंधेरगर्दी’: लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर ने अपने लिखित प्रतिवेदन (पत्र क्रमांक 292/2026 दिनांक 06/02/2026) में स्वीकार किया है कि: कंप्यूटर नक्शे में तो तरमीम (बदलाव) दिख रहा है, लेकिन मूल पटवारी नक्शा शीट (Field Map) में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों (खसरा आदि) में इस तरमीम से संबंधित कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग को यह भी नहीं पता कि यह बदलाव किस वर्ष में हुआ और किस अधिकारी के आदेश से किया गया। यानी बिना किसी फाइल और बिना किसी आदेश के रातों-रात कंप्यूटर पर नक्शा बदल दिया गया। पीड़ित का आरोप: “राजस्व अमले की मिलीभगत से हुआ खेल” पीड़ित आशीष मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दो बार आवेदन दिए और कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी और संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने निजी स्वार्थ के चलते अभिलेखों में कूट-रचना (Forgery) की है। पीड़ित ने अब एसडीएम सिरमौर से मांग की है कि इस अवैध तरमीम को तत्काल निरस्त किया जाए और उन दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए जिन्होंने सरकारी पोर्टल के डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। अधिकारियों की चुप्पी: बिना आदेश के नक्शा बदलने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ‘डिजिटल सेंधमारी’ को सुधारता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय (High Court) की शरण लेंगे। संपर्क हेतु (Contact Info): आशीष मिश्रा (पीड़ित) ग्राम पिपरी, तहसील सिरमौर, रीवा मोबाइल: 8959446240