भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर 13,400 आपत्तियों की होगी जांच, 16 नवंबर से सुनवाई शुरू

Exposetodaynews:

भोपाल
 राजधानी के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त 13 हजार 400 दावों और आपत्तियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) 16 नवंबर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। विभाग के अनुसार करीब तीन हजार आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दोहरी दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। पांच हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के जरिए प्राप्त हुईं।

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर सबसे ज्यादा विरोध
प्राप्त आपत्तियों में सर्वाधिक छह हजार से अधिक मामले बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से जुड़े हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों का कड़ा विरोध शामिल है। वहीं, लगभग चार हजार आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं।

दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों में 6 हजार से ज्यादा बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। वहीं, 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव पर दर्ज हुई हैं। रहवासियों को आशंका है कि इससे कॉलोनियों का स्वरूप और रहवासी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।

तीन हजार आपत्तियां दोबारा दर्ज, इसलिए हुईं कम
मास्टर प्लान पर कुल आपत्तियों की संख्या पहले 13,400 से अधिक थी। जांच में करीब तीन हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली आपत्तियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां रखी गई हैं। इनमें पांच हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मिली हैं।

किसानों को खेती की जमीन छिनने का डर
बड़े तालाब के आसपास के किसान जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहवासी इलाकों में कारोबार का मामला
आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस मामले में सुनवाई जारी है। रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मास्टर प्लान की सुनवाई में वे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी सामने रखेंगे। 

कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने पर किसानों की आपत्ति
आपत्तिकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि सुनवाई में वे अवैध निर्माण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। इधर, आपत्तिकर्ता अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए भोजताल संरक्षण जोन बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को हटाकर कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। ज्ञात हो कि इस विषय पर रहवासियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है।

सांसद भी कर चुके हैं बैठक
आपत्तियों की सुनवाई की तैयारी को लेकर सांसद आलोक शर्मा भी बैठक कर चुके हैं। टीएंडसीपी ने सुनवाई का खाका तैयार किया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस सुनवाई से तय होगा कि भोपाल के आने वाले वर्षों का विकास किस दिशा में होगा और जलस्रोतों, खेती की जमीन तथा रहवासी इलाकों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर क्या फैसला लिया जाएगा। 

दोहराई गई आपत्तियां हटाने के बाद तय हुई संख्या
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर शुरुआत में इससे अधिक आपत्तियां दर्ज हुई थीं। अधिकारियों के अनुसार, करीब तीन हजार आवेदन ऐसे थे जो एक से ज्यादा बार जमा किए गए थे। कुछ लोगों ने एक ही आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराने के साथ ऑफलाइन दस्तावेज भी जमा किए थे। दोहराए गए आवेदनों को हटाने के बाद आपत्तियों की संख्या करीब 13 हजार 400 रह गई है। इनमें पांच हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के जरिए मिली हैं। अब 16 नवंबर से इन्हीं आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान बड़े तालाब के कैचमेंट, कृषि भूमि के उपयोग और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मुद्दों पर संबंधित पक्ष अपनी दलीलें रख सकेंगे। इसके बाद इन आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह मास्टर प्लान के अंतिम स्वरूप के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।